सरकार का नया आदेश, प्राइवेट कर्मचारियो को नहीं मिल पाएगा पूरा वेतन

लोक डाउन के बिच सरकार ने कंपनियो को एक बड़ी राहत देने की घोषणा की हे जिसके बाद से देश भर की प्राइवेट कंपनी के मालिकों ने राहत की सांस ली हे परन्तु इस फैसले से देश में बेरोजगारी बढ़ सकती हे व कामगारों पर भी बोज बढ़ेगा.

लॉक डाउन की वजह से सरकार ने पहले आदेश दिया था की कोई भी कंपनी अपने कर्मचारीयो वेतन में कोई कटौती न करे परन्तु कुछ दिन बाद ही सरकार ने अपना आदेश बदलते हुए आज यह फैसला लिया हे, जिसमे  कंपनियो को रहत देते हुए घोषणा की हे की कम्पनिया अपने हिसाब से अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती हे जिसका सीधा असर कामगारों पर पड़ेगा.

29 मार्च को गृह सचिव अजय भल्ला ने यह आदेश जारी किया था की  कोई भी कम्पनी लॉक डाउन में बंद के दौरान भी अपने कर्मचारियो का वेतन नहीं काटेगी इसी फैसले को सरकार के द्वारा बदला गया हे जिसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाया हे की यह सरकार गरीबो के खिलाफ हे व अमीरो और उद्योगपतियों के साथ. आप अपनी राय कमेंट के द्वारा हमसे साजा कर सकते हे.